घाऊक किमतीत 60% वाढ झाल्यानंतर MEP लागू केले
सुमारे पंधरवड्यात घाऊक किमतीत 60% वाढ झाल्यानंतर केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली आहे. कांद्याची निर्यात कमी करण्याच्या उद्देशाने एमईपीचा उद्देश होता, जो ऑगस्टमध्ये सरकारने 40% निर्यात शुल्क लादल्यानंतरही मजबूत राहिला. असे म्हटले जाते की निर्यात शुल्क कांद्याची निर्यात थांबविण्यात अपयशी ठरले कारण अनेक व्यापाऱ्यांनी कमी शुल्क भरण्यासाठी लहान पावत्यांचा अवलंब केला.
येत्या २-३ आठवड्यात कांदा निर्यातीत घट होण्याची शक्यता
ईटीच्या अहवालानुसार, पुढील 2-3 आठवड्यांत कांद्याची निर्यात स्थिर राहण्याची किंवा किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. जुन्या साठ्यातून चांगल्या प्रतीच्या कांद्याची कमी होत असलेली उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील कांद्याची वाढती उपलब्धता यामुळे पुढील २-३ आठवडे निर्यातीचे प्रमाण मर्यादित राहील. मात्र, दिवाळीनंतर खरीप हंगामातील नवीन कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली की निर्यातीत तेजी येण्याची अपेक्षा आहे. निर्यात शुल्काअभावी निर्यातीला कोणताही धोरणात्मक अडथळा येणार नाही.