विशेष म्हणजे देशाची राजधानी दिल्लीत मंगळवारी गव्हाच्या किमतीत १.६ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे 10 फेब्रुवारीनंतर घाऊक बाजारात गव्हाचा भाव 27,390 रुपये प्रति मेट्रिक टनावर पोहोचला. गेल्या सहा महिन्यांत गव्हाच्या किमतीत सुमारे २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारत सरकारने गव्हावर 40 टक्के आयात शुल्क लावले आहे, ते काढण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी कोणतीही त्वरित कारवाई केली जात नाही.
24 दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाचा साठा
वृत्तानुसार, १ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी गव्हाच्या साठ्यात केवळ २४ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू होता. जे गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी 37.6 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत खूपच कमी होते. केंद्राने 2023 च्या पीक हंगामात शेतकऱ्यांकडून 26.2 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला आहे, जो 34.15 दशलक्ष टनांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी, केंद्र सरकारचा अंदाज आहे की 2023-24 पीक हंगामात गव्हाचे उत्पादन 112.74 दशलक्ष मेट्रिक टन होईल. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होतील.
आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी
त्याचबरोबर गव्हाच्या आयातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शुल्क रद्द करण्याचीही मागणी होत आहे. सध्या सरकार गव्हावर ४० टक्के आयात शुल्क लावते, त्यामुळे त्याची आयात महाग झाली आहे.